सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानलाई सहकारीमार्फत ऋण दिने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमी, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारी संस्थामार्फत ब्याज अनुदानमा ऋण दिने भएको हो ।
भूमी, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारी संस्थामार्फत ब्याज अनुदानमा कार्यबिधि २०७७ पारित गरेर सहकारीमार्फत किसानलाई पशुपालन, कृषि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा किसानलाई सहकारीमार्फत ब्याज अनुदानमा ऋण दिने कार्यक्रम लागु भएको छ ।
किसानलाई सहुलियत ऋणको ब्याजमा अनुदान दिएर ठुला ब्यवसायीलाई ५ प्रतिशत, मझौला ब्यवसायी २ प्रतिशतमा ब्याज अनुदान, साना ब्यवसायी सहकारीमार्फत, अति विपन्न लक्षित वर्ग अनुदान दिन लागिएको भूमी, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रकुमार मास्केले बताए । ‘सहकारीमार्फत व्याज अनुदान सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार न्यूनतम पचास हजारदेखि अधिकतम पाँच लाख रुपैयासम्मको ऋण उपलब्ध हुनेछ ।’ उनले भने,‘दश प्रतिशत ब्याज अनुदान र एक प्रतिशत सेवा शुल्कमा सहकारीलाई ब्याज अनुदान दिएको छ ।’
कुनै निकाय वा संघसंस्थाबाट व्याज अनुदान प्राप्त नगरेका र संस्थाका सञ्चालकहरु बाहेकलाई लगानी गर्नुपर्ने कार्यबिधि रहेको सचिव डा.मास्केले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयबाट अनुदानमा पाउने संस्था तथा सदस्यको छनौट गर्ने कार्यबिधि अनुसार कर्णाली प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार भित्रका सहकारी संस्थाले त्यो सहुलियत पाउने डा.मास्केले बताए । ‘बचत तथा ऋणको विषयगत वा उत्पादक वा बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको कारोवार गरी विधि र प्रक्रियाबमोजिम सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गरिरहेको सहकारीमार्फत यो कार्यक्रम लागु हुनेछ ।’ उनले भने,‘ऋणको व्याज दर र ऋण र बचतको व्याज दरबीचको स्प्रेड दर सहकारी ऐन नियममा भएको व्यवस्था विपरित नहुने गरी निर्धारण गरिएको छ ।’
यस्तो अनुदान पाउने संहकारीले भाखा नाघेको ऋण नरहेको वा कूल लगानीमा रहेको ऋणको पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेको, ऋण जोखिम कोषको प्रयाप्त व्यवस्था गरिएको, जम्मा सम्पत्तिको कम्तिमा पञ्चानब्बे प्रतिशत आन्तरिक पूँजी जुटाई ऋण लगानी गरेको अर्थात जम्मा सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी बाह्य ऋण नभएको सहकारीलाई सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यबिधि तोकिएको छ ।
कार्यबिधि अनुसार यस अघि सरकारी वा अन्य कनै निकायबाट अनुदान वा कुनै सहुलियत प्राप्त गरी त्यसको दुरुपयोग नगरेको संस्थालाई ब्याज अनुदान रकम दिइने डा.मास्केले बताए । ‘यो अनुदान लिने सहकारीले नियमित रुपमा साधारणसभा गरिरहेको, अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने, उत्पादनको लक्ष्य तोक्न सक्ने, व्याज अनुदान रोक्का वा अशुल उपर र कारवाही हुने, साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।’ उनले भने,‘व्याज अनुदान प्रदान गर्ने प्रक्रिया, उत्पादनको लक्ष निर्धारण र खरिदको सुनिश्चिता, कर्जा लिनेहरुको विस्तृत तिन पुस्ते विवरण
कृषक दर्ता, परिचय पत्रसँग जोडने, सफ्टवेयर प्रणाली शुरु गर्ने, अनुगमन तथा ब्याज अनुदान प्रवाह, कालो सूचिको ब्यवस्था, आवधिक मूल्यांकन तथा सुधार गरिनेछ ।’
यो कार्यक्रमले धितो राख्न नपर्ने भएका कारणले स्थानीय जमानीका आधारमा ग्रामिण क्षेत्रमा बचत संकलन र परिचालन हुने, विना धितो कर्जाको माग सम्वोधन हुने भएका कारणले अनुदान प्रवाह वर्तमान प्रक्रियामा सुधार आउने सचिव डा.मास्केले बताए । ‘कृषि कर्जामा पहुँचमा बृद्धि हुनेछ ।’ उनले भने,‘अहिलेको किसान नाममा भइरहेको अनुदान दुरुपयोग यसले रोक्नेछ ।’
कर्जाको दुरुपयोग हुनेसक्ने भएका कारणले त्यसलाई रोक्नका लागि अनुगमनको पाटो तिब्र बनाईने सचिव डा. मास्केले बताए ।
कर्जाको दुरुपयोग, कर्जा बजारमा नकारात्मक प्रभाव, अनुदान लिनका लागि सहकारी जथाभावी गठन हुने, विचौलिया हावी हुन सक्ने भएका कारणले सेयर सदस्यको कुल पूँजीमा ५० लाख रुपैयाँ भएको सहरकारीले मात्र यो अनुदान पाउने डा.मास्केले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ लागि यो कार्यक्रममा लागि ७ करोड रकम बिनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।