सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका कृषकहरुको एकिन तथ्याङ्क संकलनका लागि सूचीकरण गर्न लागिएको छ । कृषि विकास कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र प्रभावग्राही बनाउन तीन तहकै सरकारले कृषकहरुको सूचीकरण गर्न लागेका हुन् ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट संचालन हुने कार्यक्रममा दोहोरोपना नहुने गरी प्रयोग गर्ने सोचले कृषकहरुको सूचीकरण गर्न लागिएको छ । भविष्यमा खाद्य सम्प्रभुता ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसार किसान वर्गिकरण गरी किसान कल्याणको काममा आधार रेखा तयार गर्न लागेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सूचीकरणमा मुख्यगरी किसान दर्ता, पारिवारिक, खेतीवारी, जमिन र कृषि र पशुपालन संरचना सम्बन्धी विवरण समावेश गरिनेछ ।
यस्तै, कृषि व्यवसाय र फर्म सम्बन्धी विवरण, अनलाइन प्रमाणिकरणको लागी आवश्यक कागजात, बाली उत्पादन तथा कृषि मेसिनरी प्रयोग सम्बन्धी विवरणको तथ्याङ्क समावेश गरिने छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले प्रत्येक पालिकामा चार लाख बजेट पठाइ सकेको छ ।
कतिपय प्रदेशले किसान सूचीकरण र किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेकाले एकद्वार नीतिबाट कार्यक्रम अघि बढाउन केन्द्र सरकारले अगुवाई गरेको हो । कृषक सूचीकरण पश्चात् कृषकको मनोवल उच्च बनाउँदै कृषि विकासमा उत्प्रेरित गर्ने र राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीलाइ मजवुत हुने विश्वास मन्त्रालयको छ ।
कृषकहरुको एकिन तथ्याङ्क नहुँदा कार्यक्रम सञ्चालनमा कठिनाइ भएकाले सूचिकरण पश्चात सहजता हुने कर्णालीका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन ।
वर्गीकरणको आधारमा किसानलाई राज्यबाट प्राप्त हुने सहुलियत, छुट, सुविधा तथा प्रचलितत कानून बमोजिम योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण उपलव्ध गराइने लक्ष्य केन्द्र सरकारको छ ।
कसरी गरिँदै छ कृषकहरुको सूचीकरण ?
केन्द्रमा एक सूचना प्रबिधि बिज्ञ सहितको इकाइ गठन गरिएको छ । केन्द्रिय इकाइले सफ्टवेयर निर्माण र यसको सुरक्षा तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाइ प्राविधिक पृष्ठपोषणको काम गर्नेछन् । संघ प्रदेश र स्थानीय सबै तहका हरेक निकायमा एक एक जना सम्पर्क व्यक्ति तोकिने छ ।
केन्द्रमा मुख्य प्रशिक्षक टोली तयार गरिसकेकाले हाल उक्त टोलीले सफ्टवेयर संचालनको लागि प्रदेशस्तरमा प्रशिक्षणको काम गरिरहेको छ । कर्णालीका दश वटै जिल्लाका कृषि विकास, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका प्रमुखहरुलाई प्रशिक्षण दिएका छन् ।
जिल्ला स्तरका प्रशिक्षकहरुले स्थानीय तहका सम्पर्क अधिकृतहरुको तालीम गर्ने र पालिका स्तरका सम्पर्क अधिकृतहरुले सहजकर्ताहरुलाइ तालीम दिएर किसान सूचीकरणको प्रक्रिया थालिने छ । nepaliraibar.com
