सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नै एयरलाइन्स कम्पनी सञ्चालन गर्ने योजना ल्यायो । योजनाअनुसार बजेटसमेत विनियोजन गरियो ।
तर एक आर्थिक वर्ष वितेर चालु आर्थिक वर्षको मध्यसम्म आइपुग्दा पनि ‘कर्णाली एयरलाइन्स’ सञ्चालनको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले भने आफंैले एयरलाइन्स सञ्चालन गर्ने नभइ सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा कम्पनी सञ्चालन गर्न चाहेको बताएको छ । गत वर्ष सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन नभएकाले कानुनी अप्ठेरो भन्दै अब कानुन बनिसकेकाले भरपर्दाे कम्पनीको खोजीमा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।
“हामीले एयरलाइन्स सञ्चालन गर्ने योजना त बनायौँ तर सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन नभएकाले गत आर्थिक वर्षमा काम अघि बढ्न सकेन्” आर्थिक मामिला मन्त्री ज्वालाले भने, “हामीले ऐन बनाएर लगानीको कानुनी बाटो खोलेका छौँ अब भरपर्दो कम्पनी पाएमा लगानी गर्न प्रदेश सरकार तयार छ ।”
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली एयरलाइन्स सञ्चालन गर्ने जुन उत्साह देखाएको थियो अहिले आएर उत्साह कम भएको देखिन्छ ।
मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विगतमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका एयरलाइन्स लगायत सरकारी कम्पनीको हविगत देखेको भन्दै प्रदेश सरकार आफैंले एयरलाइन्स सञ्चालन गर्ने मनस्थितिमा नरहेको बताएका थिए ।
प्रदेश सरकार साझेदारी गर्नका लागि तयार भएपनि भरपार्दो कम्पनी नभेटाएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री शाहीकाअनुसार साझेदारी गर्न चाहाने कम्पनीसँग चालु अवस्थामा हेलिकोप्टर र जहाज हुनुपर्नेछ । त्यस्तो भरपार्दाे कम्पनी साझेदारीका लागि आए प्रदेश सरकार ५० प्रतिशत लगानी गर्न तयार रहेको उनले बताए ।
हाल सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि कम्पनीले साझेदारी गर्न इच्छा नदेखाएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ । “हामीले लगानी गर्नकालागि कम्तिमा पनि हेलिकोप्टर र जहाज भएको कम्पनी खोजेका छौं” उनले भने, “हाम्रो लगानी सुरक्षित गर्न र छिटो सेवा सुरु गर्नका लागि सकभर अहिले भइरहेका कम्पनीसँगै साझेदारी गर्न खोजेपनि उनीहरुले इच्छा देखाएका छैनन् ।”
नयाँ कम्पनी खोलेर साझेदारी गर्न चाहानेहरु सम्पर्कमा आएको तर त्यस्ता कम्पनीसँग सरकारले लगानी गर्नुअघि जहाज हुनुपर्ने भनेपछि सम्झौता नभएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।
लगानी सुरक्षित गर्न र प्रभावकारी सेवा सञ्चालनका लागि सकभर अनुभवी र चालु अवस्थाको कम्पनीले नै साझेदारी गर्न चाहे उपयुक्त हुने शाहीको भनाइ छ । जहाज किन्न सजिलो भएपनि त्यसको सञ्चालन गर्नु महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले सरकार आफै एयरलाइन्स कम्पनी सञ्चालन नगर्ने निश्कर्षमा पुगेको शाहीको भनाइ छ । “
जहाज किन्न त सजिलै छ सरकारले चाहेमा तत्कालै किन्न सक्छ” मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो, हामीले नेपाल सरकारका कम्पनीहरुको अवस्था देखिसकेका छौँ, त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि साझेदारी गर्न चाहेका छौँ ।”
भौगोलिक हिसाबले विकट प्रदेश भएकाले राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई केन्द्र बनाएर प्रदेशका अन्य जिल्लामा जहाज सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
भौगोलिक र संरचनाका हिसाबले सबै ठाउँमा जहाज बस्न नसक्ने भन्दै हेलिकोप्टरमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।
विरामी तथा अत्यावश्यक सेवा तथा खाधान्न र औषधीलगायतको ढुवानीका लागि कर्णालीको भूगोल अनुसार हेलिकोप्टर नै प्रभावकारी हुने शाहीको भनाइ छ ।
जिल्लाका सबै ठाउँमा सडकको सहज पहुँच नभएकाले हेलिकोप्टरबाट आकस्मिक तथा अत्यावश्यकीय सेवा दिने उद्देश्य रहेको उनले बताए । हाल प्रदेशका दैलेख, जाजरकोट र सल्यानबाहेक अन्य जिल्लामा विमानस्थल छन् ।
कर्णालीका धेरै स्थानमा सडकको पहुँच नभएको र सडक यातायात पनि भरपर्दो नभएको अवस्थामा एयरलाइन्सबाटै नागरिकलाई सुविधा दिइने प्रदेश सरकारको महत्वकांक्षी योजना रहेको छ । हाल प्रदेश सरकारले जटिल अवस्थाका गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिसमा हवाइ उद्धार सेवा दिँदै आएको छ ।
