काँक्रेविहार संरक्षण क्षेत्रको नापजाँचका लागि खटेको टोलीमै मतान्तर देखिएको छ । काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रको जग्गा नापजाँच गर्दा त्रुटी देखिएको जनाउँदै नापजाँचमा संलग्न डिभिजन वन कार्यालयले अन्तिम प्रतिवेदनमा आफु संलग्न नभएको जनाएको छ ।

हालको नापजाँचले काँक्रेविहार क्षेत्रको क्षेत्रफल केही मात्रामा बढेको देखिएपनि भोगचलन र अतिक्रमणका हिसाबले त्रुटी देखिएको बताउँदै डिभिजन वन कार्यालय नापजाँचको अन्तिम प्रतिवेदनबाट वाहिरिएको हो । नापजाँचपछि काँक्रेविहारको क्षेत्रफल १७६ दशमलव ७७ हेक्टर कायम रहेको प्रतिवेदन उच्च अदालतमा पेश गरिएको छ । यसअघि नापी कार्यालय सुर्खेतको नक्सांकनमा काँक्रेविहारको क्षेत्रफल १६७ हेक्टर र राजपत्रमा १७५ दशमलव ५ हेक्टर उल्लेख थियो ।

काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रमा पर्खाल निर्माण गर्दा ५ देखि ७ मिटर जग्गा बाहिर छोडेको विषयमा सञ्चार माध्ययममा समाचार प्रकाशन भएपछि उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । काँक्रेविहारको आफ्नो जग्गा वाहिर छोडेर पर्खाल निर्माण गरिएको भन्दै अधिवक्ता शेर बहादुर खत्रीले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

यस विषयलाई गम्भिरताका लिदै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, डिभिजन वन कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयको संयुक्त टोलीको रोहवरमा काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रको क्षेत्रफल एकिन हुनेगरी साँधसिमाना नापजाँच गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशानुसार दुई महिनाको समयमा नापजाँच टोलीले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर उक्त प्रतिवेदनमा डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो सहभागीता जनाएको छैन । अदालतमा पेश भएको अन्तिम प्रतिवेदनमा वन कार्यालयका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्न इन्कार गरेका छन् ।

नापजाँच टोलीद्वारा आदालतमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्रफल बाहेक अन्य केहि भु–भाग समेत भोगचलन गरेको भनी उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा जनाइए बमोजिम उक्त जग्गा काँक्रेविहारले भोगचलन गरेको नदेखिएको र यदि त्यसो भए सो वारेमा सवुद प्रमाण समेत केही नराखिएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले नापजाँचको अन्तिम प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगरेको हो ।

अदालतमा पेश भएको प्रतिवेदनमा नापी कार्यालय सुर्खेतका तर्फबाट सर्भेक्षक लाल प्रसाद चपाई, अमिन मनोज चपाई, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका तर्फबाट सर्भेक्षक पदमलाल ढकाल, मालपोत कार्यालय सुर्खेतका तर्फबाट खरिदार राजेन्द्र खड्काले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन् । डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका तर्फबाट नापजाँचमा खटेका सहायक वन अधिकृत कृष्णराम धितालले भने प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

‘प्रतिवेदनमा काँक्रेविहार संरक्षण वन क्षेत्रले भोगचलन गरेको नदेखिएकोमा सोको सट्टामा कायम सवुद नराखिएकोले सहायक वन अधिकृत कृष्णराम धितालले दस्तखत गर्न इन्कार गरेको’ भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा काँक्रेविहार क्षेत्रले केहि भुभाग भोगचलन गरेको बताइएपनि सो वारेमा यथेष्ट प्रमाण नभएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय नापजाँचको अन्तिम प्रतिवेदनमा सहभागिता जनाएन ।

यसरी हेर्दा काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रको मुख्य संरक्षक निकाय डिभिजन वन कार्यालयका तर्फबाटै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न इन्कार गरिनुले सो प्रतिवेदन यथार्थपरक नभएको अवस्था झल्किएको छ ।

प्रतिवेदन तयार र पेश गर्दा आफुलाई कुनै जानकारी नदिई एकलौटी रुपमा प्रतिवेदन बनाई अदालतमा पेश गरेको यता, सहायक वन अधिकृत धितालको आरोप छ ।

प्रतिवेदनमा काँक्रेविहार संरक्षण क्षेत्रको जग्गा केहि स्थानमा अतिक्रमण गरिएको समेत उल्लेख छ । ‘काँक्रेविहार क्षेत्रसँग जोडिएको पातलगंगा र घुस्रा जोड्ने सडक तर्फ अतिक्रमण भएको पाइयो’ अमिन मनोज चपाईले जनाए, ‘काँक्रेविहारको जग्गा अतिक्रमण गरी एक स्थानीयले घरसमेत निर्माण गरेका छन् ।’

यद्यपी अमिन चपाईले भनेबमोजिम प्रतिवेदनमा भने जग्गा अतिक्रमण गरी घर निर्माण भएको विषय उल्लेख गरिएको भने छैन ।

जग्गा व्यवसायीका लागि अनुकुल हुने गरी काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रको जग्गा छोडेर कम्पाउण्ड वाल निर्माण गरी जग्गा मास्न थालिएको थियो । यस विषयमा सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन भएलगत्तै उच्च अदालतमा रिट परेपछि अदालतले निर्माण कार्य रोक्न आदेश दिएको थियोे ।

काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रलाई सुरक्षाका लागि मात्र नभई पयर्टकीय दृष्टिकोणलाई समेत मध्यनजर गर्दै अवलोकनका लागि आकर्षक डिजाइन देखिने गरी पर्खाल निर्माण गर्न लागिएको थियो । तर डिभिजन वन कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख गोविन्दप्रसाद दाहालले काँक्रेविहार क्षेत्रको जग्गा छोडेर पर्खाल लगाउन आदेश दिएको निर्माण कम्पनीले बताएको छ ।

पर्खाल निर्माणका लागि महादेव खिम्ति हिराचन (केएसके) ज्वइन्ट भेन्चर कम्पनीले ११ करोड ८५ लाख ४२ हजार पाँच सय ६२ रुपैयाँ लागतमा निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।