प्रदेश सरकारले ल्यायो दल विभाजन अध्यादेश, केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पुग्ने १ वर्ष अगाडि
प्रदेश विधेयक प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री नभएको भन्दै पत्रकार महासंघले बुझायो सरकारलाई ज्ञापन पत्र १ वर्ष अगाडि
